New Income Tax Bill 2025 to be introduced in Parliament नवीन आयकर विधेयक 2025 संसदेत सादर केले जाणार आहे

New Income Tax Bill to have 622 pages, 536 sections; likely to be tabled in Parliament on February 13 नवीन आयकर विधेयकात 622 पृष्ठे, 536 विभाग असतील; 13 फेब्रुवारीला संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे

Simplified Income Tax Bill 2025 with 536 sections and 23 chapters to replace the complex Income Tax Act, 1961 जटिल प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या जागी 536 विभाग आणि 23 प्रकरणांसह सरलीकृत आयकर विधेयक 2025

A crispier and simplified Income Tax Bill 2025 Thursday (February 13, 2025). 536 कलमे आणि 23 प्रकरणे असलेले 622 पानांचे एक चपखल आणि सरलीकृत आयकर विधेयक 2025 हे गुरुवारी (13 फेब्रुवारी 2025) लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

 Bill once enacted will replace six-decade old Income Tax Act 1961, which over the years became bulkier and complex with amendments. हे विधेयक एकदा लागू झाल्यानंतर सहा दशके जुन्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल, जो वर्षानुवर्षे दुरुस्त्यांसह अधिक जटिल आणि जटिल बनला आहे.

आयकर कायदा, 1961 मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित कायदा ‘मागील वर्ष’ या शब्दाची जागा ‘कर वर्ष’ ने घेतो. तसेच, मूल्यांकन वर्षाची संकल्पनाही संपुष्टात आली आहे. इथरामन फाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआय 536 कलमे आणि 23 प्रकरणे असलेले 622 पानांचे एक चपखल आणि सरलीकृत आयकर विधेयक 2025 हे गुरुवारी (13 फेब्रुवारी 2025) लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक एकदा लागू झाल्यानंतर सहा दशके जुना प्राप्तिकर कायदा 1961 ची जागा घेईल, जो गेल्या काही वर्षांमध्ये दुरुस्त्यांसह अधिक जटिल आणि गुंतागुंतीचा बनला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर करण्याचा प्रस्ताव, एफएम सीतारामन म्हणतात आयकर कायदा, 1961 मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित कायदा ‘मागील वर्ष’ या शब्दाची जागा ‘कर वर्ष’ ने घेतो. तसेच, मूल्यांकन वर्षाची संकल्पनाही संपुष्टात आली आहे. मागील वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नासाठी (म्हणजे 2023-24), कर आकारणी वर्षात भरला जातो (म्हणजे 2024-25). हे मागील वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष संकल्पना काढून टाकण्यात आली आहे आणि सरलीकृत बिल अंतर्गत फक्त कर वर्ष आणले आहे.

आयकर विधेयक, 2025 मध्ये 536 कलमांचा समावेश आहे, सध्याच्या आयकर कायदा, 1961 च्या 298 कलमांपेक्षा जास्त आहे. सध्याच्या कायद्यात 14 वेळापत्रके आहेत जी नवीन कायद्यात 16 पर्यंत वाढतील.
तथापि, प्रकरणांची संख्या 23 वर ठेवली गेली आहे. पृष्ठांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करून 622 करण्यात आली आहे, जे सध्याच्या मोठ्या कायद्याच्या जवळपास निम्मे आहे ज्यामध्ये गेल्या सहा दशकांमध्ये केलेल्या सुधारणांचा समावेश आहे.

When the Income Tax Act, 1961, was brought in, it had 880 pages.)आयकर कायदा, 1961 आणला तेव्हा त्यात 880 पाने होती. विभागातील ही वाढ आधुनिक अनुपालन यंत्रणा, डिजिटल प्रशासन आणि व्यवसाय आणि व्यक्तींसाठी सुव्यवस्थित तरतुदींचा समावेश करून कर प्रशासनाकडे अधिक संरचित दृष्टिकोन दर्शवते. नवीन कायद्यात 16 वेळापत्रक आणि 23 अध्याय समाविष्ट आहेत,” AMRG आणि असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले.

प्रस्तावित कायद्यानुसार, कमी कर विवादांसाठी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) वर स्पष्ट कर उपचार समाविष्ट केले गेले आहेत आणि अधिक स्पष्टतेसाठी गेल्या 60 वर्षांच्या न्यायालयीन निर्णयांचा समावेश आहे. आयकर कायदा, 1961 मधून एक महत्त्वाची सुटका म्हणजे, पूर्वी, आयकर विभागाला विविध प्रक्रियात्मक बाबी, कर योजना आणि अनुपालन फ्रेमवर्कसाठी संसदेकडे जावे लागे. आता, CBDT ला अशा योजना स्वतंत्रपणे सादर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळे नोकरशाहीचा विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि कर प्रशासन अधिक गतिमान होते,” ते म्हणाले.

नवीन कायद्यानुसार, CBDT आता कर प्रशासन नियम तयार करू शकते, अनुपालन उपाय लागू करू शकते आणि कलम 533 नुसार वारंवार कायदेविषयक सुधारणांची आवश्यकता न ठेवता डिजिटल कर निरीक्षण प्रणाली लागू करू शकते. प्रस्तावनानंतर हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात संसदेच्या चालू अधिवेशनात नवीन कर विधेयक सादर केले जाईल अशी घोषणा केली होती.

श्री.सीतारामन यांनी प्रथम जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाची घोषणा केली होती. CBDT ने पुनरावलोकनाची देखरेख करण्यासाठी आणि कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी अंतर्गत समितीची स्थापना केली होती, ज्यामुळे विवाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना अधिक कर निश्चितता मिळेल. तसेच, प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी 22 विशेष उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक इनपुटआणि सूचना चार श्रेणींमध्ये आमंत्रित केल्या होत्या: भाषेचे सरलीकरण, खटला कमी करणे, अनुपालन कमी करणे आणि अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी.आयकर विभागाला आयकर कायद्याच्या पुनरावलोकनावर संबंधितांकडून 6,500 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

“अधिक माहिती पहा “

अधिक वाचा: https://aaplisatta.com/who-will-be-the-next-prime-minister-of-india/